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वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी गिरावट: AGR सुनवाई से पहले अनिश्चितता 📉

वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। व्यापार क्षेत्र में Vodafone Idea news today hindi के अनुसार, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को लेकर बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

शेयरों में गिरावट का दौर 📊

सोमवार की सुबह वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। कारोबार की शुरुआत में शेयर की कीमत 9.04 रुपये से गिरकर 8.87 रुपये तक पहुंच गई, जो लगभग 2% की गिरावट दर्शाता है। बीएसई पर शेयर का भाव 8.37 रुपये तक लुढ़का, जो पिछले दिन के मुकाबले 4.5% से अधिक की कमी है।

AGR मुद्दे का व्यापक प्रभाव ⚖️

दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वोडाफोन आइडिया पर लगाई गई 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त AGR मांग इस गिरावट का प्रमुख कारण है। कंपनी का कहना है कि यह मांग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले से बाहर है और इसका बड़ा हिस्सा पहले ही निपटाया जा चुका है। वर्तमान में कंपनी पर कुल 83,400 करोड़ रुपये का AGR बकाया है, जो मार्च 2025 तक का आंकड़ा है। कंपनी को हर साल 18,000 करोड़ रुपये की किस्त अदा करनी है, जिसकी शुरुआत मार्च 2025 से हो चुकी है।

कानूनी कार्यवाही की स्थिति 🏛️

आज की निर्धारित सुनवाई में एक बार फिर स्थगन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दीवाली के बाद 27 अक्टूबर तक टाल दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से अधिक समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

कंपनी ने अपनी नई याचिका में 2016-17 के वित्तीय वर्ष से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की मांग को चुनौती दी है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि फरवरी 2020 में जारी ‘डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस’ के अनुसार, उन्हें सभी AGR बकाया का पुनर्मूल्यांकन करवाने का अधिकार है।

वित्तीय स्थिति पर प्रभाव 💸

वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जून 2025 तक कंपनी के पास कुल 6,830 करोड़ रुपये की नकदी थी। बैंकों से कुल कर्ज 1,945 करोड़ रुपये है, जबकि स्पेक्ट्रम और AGR की स्थगित देनदारियां मिलाकर लगभग 1.99 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं।

केंद्र सरकार अब वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदारी रखती है, जो AGR और स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने से प्राप्त हुई है। यह स्थिति सरकार को कंपनी के भविष्य में प्रत्यक्ष हितधारक बनाती है।

बाजार विशेषज्ञों की राय 📈

विश्लेषकों का मानना है कि AGR मामले का फैसला वोडाफोन आइडिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। यदि कोर्ट से राहत नहीं मिलती, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति और गंभीर हो सकती है। एनालिस्ट्स का 12 महीने का टारगेट प्राइस 7.24 रुपये है, जो मौजूदा कीमत से 20% कम है।

कंपनी के शेयर पिछले महीने में 22.69% और तीन महीने में 23.33% की तेजी दिखा चुके हैं, लेकिन एक साल की अवधि में अभी भी 2.90% की गिरावट में हैं।

दूरसंचार क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव 📡

AGR मुद्दा केवल वोडाफोन आइडिया तक सीमित नहीं है। पूरे प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारती एयरटेल भी अपने AGR बकाया के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर चुका है। कुल मिलाकर, दूरसंचार कंपनियों पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का AGR बकाया है।

संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार को दूरसंचार कंपनियों से AGR भुगतान की पुख्ता गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए एस्क्रो अकाउंट जैसे उपायों का सुझाव दिया गया है।

आगे की राह 🚀

27 अक्टूबर की सुनवाई वोडाफोन आइडिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि ब्याज और जुर्माने में छूट मिल सकती है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। यदि कोर्ट से अनुकूल फैसला नहीं आता, तो कंपनी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

निवेशकों के लिए यह एक निर्णायक समय है। 27 अक्टूबर की सुनवाई का परिणाम न केवल कंपनी के शेयर प्राइस को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे दूरसंचार क्षेत्र की भविष्य की दिशा तय करेगा।

AGR सुनवाई से पहले निवेशकों में अनिश्चितता के कारण वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 2-4.5% तक की गिरावट देखी गई है।

मार्च 2025 तक वोडाफोन आइडिया पर कुल 83,400 करोड़ रुपये का AGR बकाया है, जिसमें से वार्षिक किस्त 18,000 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की AGR सुनवाई दीवाली के बाद 27 अक्टूबर को रखी है।

आज वोडाफोन आइडिया के शेयर 9.04 रुपये से गिरकर 8.87 रुपये पर पहुंच गए, जो लगभग 2% की गिरावट है।

दूरसंचार विभाग ने कंपनी से 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त AGR मांग की है।

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