पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ₹6,000 अभी क्लेम करें — पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी टिप्स
🌾 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे संक्षेप में पीएम किसान कहा जाता है, भारत सरकार की एक अहम पहल है। यह छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय मदद देती है। राशि तीन बराबर किस्तों में ₹2,000-₹2,000 के हिसाब से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। दिसंबर 2018 में शुरू हुई यह योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च की थी। इसका मकसद किसानों को खेती के खर्चे उठाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहारा देना है, ताकि वे अच्छे बीज, खाद और औजार खरीद सकें।
💰 यह पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा फंडेड योजना है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए चलती है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 के आखिर तक, दिवाली से पहले रिलीज होने की संभावना है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त किसानों को यह किस्त पहले ही जारी कर दी है। पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री ने 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किए थे।
जरूरी दस्तावेज
📋 आवेदन के लिए कुछ बुनियादी कागजात चाहिए: आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण। आधार अनिवार्य है, क्योंकि यह पहचान जांच और बैंक से लिंकिंग के लिए जरूरी होता है। बैंक खाता भी आधार से जुड़ा होना चाहिए, वरना पैसे का ट्रांसफर नहीं होगा। जमीन के दस्तावेजों में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स या कानूनी मान्यता वाले कागज शामिल हैं।
आवेदन कैसे करें
🖥️ आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकता है। ऑनलाइन के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज के फार्मर कॉर्नर सेक्शन में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन चुनें। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य सिलेक्ट करें। ओटीपी आएगा, उसे डालकर फॉर्म भरें। इसमें पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और जमीन की जानकारी डालनी है। स्कैन कॉपीज जैसे जमीन रिकॉर्ड, आधार और बैंक पासबुक अपलोड करें। सबमिट पर किसान आईडी मिल जाएगी।
🏪 ऑफलाइन तरीके से नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं। वहां ऑपरेटर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा और मामूली फीस लेगा। सीएससी न्यू रजिस्ट्रेशन, डिटेल्स अपडेट, ई-केवाईसी, स्टेटस चेक और शिकायत सुलझाने जैसी सर्विसेज देते हैं। अगर नाम लिस्ट में न हो, तो जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति से संपर्क करें।
पात्रता की शर्तें
✅ योजना में सिर्फ वही किसान शामिल हो सकते हैं, जिनके पास खेती की जमीन हो और वह उनके या परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड हो। परिवार में पति-पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं। जमीन का मालिकाना 1 फरवरी 2019 या उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद खरीदी गई जमीन वाले अयोग्य हैं। लेकिन पुराने मालिक की मौत पर उत्तराधिकार में मिली जमीन कटऑफ के बाद भी वैलिड है।
अयोग्य श्रेणियां
❌ कुछ खास लोग इससे बाहर हैं: संस्थागत लैंड होल्डर्स, संवैधानिक पदों के मौजूदा या पूर्व धारक, पूर्व-वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, सांसद, मेयर, जिला पंचायत चेयरपर्सन। केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी (सेवारत या रिटायर्ड) भी नहीं। मल्टी-टास्किंग स्टाफ, क्लास-4 और ग्रुप-डी को छूट है। ₹10,000+ मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड भी बाहर। पिछले साल इनकम टैक्स भरने वाले, पंजीकृत प्रोफेशनल्स (डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट) और एनआरआई अयोग्य हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया
🔐 इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) हर लाभार्थी के लिए जरूरी है। यह फ्रॉड रोकने और सच्चे किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए है। बिना इसके किस्त नहीं मिलेगी। तीन तरीके हैं: ओटीपी-बेस्ड, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन।
ओटीपी वाला pmkisan.gov.in या ऐप से करें: आधार डालें, मोबाइल पर ओटीपी वेरिफाई करें। बायोमेट्रिक सीएससी या स्टेट सर्विस सेंटर पर फिंगरप्रिंट/आईरिस से। फेस वाला ऐप से: पीएम किसान और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें, कैमरा से चेहरा मैच कराएं।
स्टेटस चेक करें
📱 किस्त का स्टेटस जानना जरूरी है। pmkisan.gov.in पर फार्मर कॉर्नर से नो योर स्टेटस चुनें। आधार से रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढें (ओटीपी से), फिर डिटेल्स देखें। लाभार्थी लिस्ट के लिए राज्य-जिला-विलेज सिलेक्ट कर रिपोर्ट जनरेट करें। नाम न हो तो जिला समिति से बात करें।
किस्त रुकने के कारण
⚠️ कई बार किस्त अटक जाती है: ई-केवाईसी न पूरी, बैंक आधार से अनलिंक्ड, गलत आईएफएससी/अकाउंट, बंद अकाउंट, गलत डेटा, परिवार में डुप्लीकेट एंट्री (जैसे पति-पत्नी दोनों), नाबालिग खाता या 2019 के बाद जमीन। करीब 31 लाख डुप्लीकेट और 8 लाख नई खरीद वाले नाम हटाए गए।
शिकायत कैसे करें
☎️ समस्या हो तो हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 डायल करें। टोल-फ्री 18001155266 भी है। ईमेल pmkisan-ict@gov.in पर भेजें। पोर्टल के हेल्पडेस्क से क्वेरी रजिस्टर करें (ओटीपी से)। राज्य के नोडल ऑफिसर्स, जिला कृषि अधिकारी या पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल इस्तेमाल करें। ऐप पर ई-मित्र चैटबॉट मददगार है।
घोटालों से सावधान
🚨 फ्रॉडर्स पब्लिक आधार से फर्जी अकाउंट खोलकर पैसे उड़ा रहे हैं। गूगल पर अपना नाम चेक करें कि आधार लीक तो नहीं। नकली हेल्पलाइन से ओटीपी न शेयर करें।
डिटेल्स सुधारें
✏️ गलत नाम, अकाउंट या आईएफएससी हो तो पोर्टल या सीएससी से अपडेट करें। फार्मर कॉर्नर में सेल्फ अपडेट या नेम करेक्शन ऑप्शन हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार से फिक्स करें।
किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक
💳 योजना को केसीसी से जोड़ा गया है। लाभार्थी कम ब्याज पर शॉर्ट-टर्म लोन ले सकते हैं। पोर्टल या बैंक साइट से अप्लाई करें।
योजना का प्रभाव
📈 85% से ज्यादा छोटे किसानों को फायदा। यह बुवाई-कटाई के वक्त नकदी देता है, तनाव कम करता है, अनौपचारिक कर्ज घटाता है। डिजिटल सिस्टम (जन धन, आधार, मोबाइल) की ताकत से सफल। राज्य सरकारें भी योगदान दे रही हैं। नए टूल्स जैसे किसान ई-मित्र चैटबॉट और एग्रीस्टैक किसानों को पर्सनलाइज्ड मदद देंगे। बजट ₹75,000 करोड़ सालाना। सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश (2.25 करोड़), फिर महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। कृषि मंत्रालय नोडल एजेंसी है।
अब आवेदन आसान है—बस दस्तावेज अपडेट रखें और ई-केवाईसी पूरा करें। यह करोड़ों किसानों की आर्थिक ढाल बनी हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इसमें कितनी राशि मिलती है?
यह केंद्र सरकार की योजना है, जो छोटे-सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 देती है। राशि तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000 के रूप में बैंक में आती है। दिसंबर 2018 से चल रही है, मकसद किसानों की आर्थिक मदद।
प्रश्न 2: पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?
आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड और जमीन के मालिकाना कागजात। आधार बैंक से लिंक्ड हो। जमीन 1 फरवरी 2019 या पहले की। मोबाइल नंबर अपडेट रखें।
प्रश्न 3: पीएम किसान में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
pmkisan.gov.in पर फार्मर कॉर्नर से न्यू रजिस्ट्रेशन चुनें। आधार, मोबाइल, राज्य डालें, ओटीपी वेरिफाई करें। फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें। आईडी मिल जाएगी।
प्रश्न 4: ई-केवाईसी क्यों जरूरी है और इसे कैसे पूरा करें?
फ्रॉड रोकने के लिए अनिवार्य। तरीके: ओटीपी (पोर्टल/ऐप), बायोमेट्रिक (सीएससी), फेस (ऐप)। बिना इसके किस्त नहीं।
प्रश्न 5: अगर पीएम किसान की किस्त नहीं आई तो क्या करें?
पोर्टल पर स्टेटस चेक करें—ई-केवाईसी और लिंकिंग देखें। फिर हेल्पलाइन 155261/011-24300606 कॉल करें, ईमेल भेजें या नोडल ऑफिसर से मिलें।
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