सुप्रीम कोर्ट राहत के बाद Vodafone Idea के शेयर में जबरदस्त तेजी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से Vodafone Idea के शेयर में उछाल! जानिए यह राहत VI निवेशकों और टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या मायने रखती है

📈 सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को Vodafone Idea के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दे दी। यह फैसला कर्ज से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है और निवेशकों में नई उम्मीदें जगाई हैं। VI शेयर प्राइस में करीब 10 फीसदी की छलांग लगी, जिससे यह 10.53 रुपये के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह तेजी लगातार पांचवें दिन नजर आई, और पिछले दो महीनों में vodafone idea share में 72 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है।

⚖️ चीफ जस्टिस बी आर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं, उसके बाद यह आदेश जारी किया। मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने Vodafone Idea में 49 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है और कंपनी के 20 करोड़ ग्राहकों की सेवाएं खतरे में हैं। कोर्ट ने कहा कि AGR बकाया का मामला केंद्र की नीतिगत जिम्मेदारी में आता है, इसलिए सरकार को इस पर दोबारा सोचने से रोकने का कोई आधार नहीं। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि यह आदेश सिर्फ इस खास मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने कंपनी में इक्विटी डाली है और उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाए हैं।

🏛️ Vodafone Idea ने दूरसंचार विभाग द्वारा 2016-17 तक की अवधि के लिए लगाई गई 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त AGR मांग को चुनौती दी थी। कंपनी का दावा है कि गणना में त्रुटियां हैं और कई मदों को दोहराया गया, जिससे राशि फुला-फुला दी गई। इस विवादित रकम में से 2,774 करोड़ रुपये मर्जर के बाद की संयुक्त इकाई से जुड़े हैं, जबकि 5,675 करोड़ रुपये पूर्व-मर्जर वोडाफोन ग्रुप की देनदारियों से संबंधित हैं। यह AGR विवाद भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्तीय परेशानियों में शुमार रहा है।

💰 AGR, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वह आय है जिसके आधार पर टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाते हैं। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के हक में फैसला सुनाया था और कंपनियों को AGR बकाया निपटाने का निर्देश दिया। फिर सितंबर 2020 में कोर्ट ने 10 साल की किस्तों में भुगतान की छूट दी। लेकिन जुलाई 2021 में Vodafone Idea और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों की AGR गणना सुधार की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

🔄 अब इस सोमवार के आदेश से सरकार को मुद्दे पर पुनर्विचार का मौका मिला है, जो Vodafone Idea के वित्तीय बोझ को हल्का कर सकता है और सेक्टर में स्थिरता ला सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार एकमुश्त सेटलमेंट में ब्याज व जुर्माने माफ कर दे, तो कंपनी की कर्ज स्थिति में बड़ा सुधार संभव है। इससे नेटवर्क अपग्रेड और ग्राहक टिकाऊ रखने के लिए फंड्स उपलब्ध होंगे। हालांकि, अंतिम फैसला 27 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिका है।

📊 बाजार में निवेशकों का रिएक्शन जबरदस्त सकारात्मक रहा। vodafone idea news आते ही शेयर में खरीदारी बढ़ गई और वॉल्यूम में भी उछाल आया। idea share price 14 अगस्त 2025 के 52-सप्ताह निचले स्तर 6.12 रुपये से 72 फीसदी ऊपर चढ़ चुका है। पिछले छह महीनों में 41 फीसदी और एक साल में 28 फीसदी की ग्रोथ हुई है। कंपनी का मार्केट कैप 1.13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

🌐 टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह फैसला अहम है, क्योंकि Vodafone Idea की मजबूती से बाजार में तीन ठोस निजी प्लेयर्स बने रहेंगे, जो कॉम्पिटिशन और कस्टमर चॉइस के लिए जरूरी हैं। इंडस टावर्स के शेयरों में भी 5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि यह VI को इंफ्रा सर्विसेज देती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम सेक्टर की पुरानी दिक्कतों को हल करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल पॉलिसी अप्रोच का इशारा है।

⚠️ इस राहत के बावजूद Vodafone Idea की राह में चुनौतियां बाकी हैं। कंपनी को फ्रेश कैपिटल जुटानी, नेटवर्क सुधारना और मार्केट शेयर बढ़ाना होगा। खासकर 5G डिप्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ताकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला कर सके। VI शेयर में यह उछाल निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और गवर्नमेंट सपोर्ट के सही यूज पर निर्भर करेगी।